स्त्रोत : लोकसत्तातून

पुस्तकाबद्दल व पुस्तकातूनः

महाराष्ट्राचे महामंथन’ हा लालजी पेंडसे यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून साकारलेला ग्रंथराज १९६५ साली ‘साहित्य सहकार संघा’च्या वतीने प्रकाशित करण्यात आला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेला या वर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत लोकवाङ्मय गृहाच्या वतीने या ग्रंथाचे पुन्हा एकदा प्रकाशन केले जात आहे. या ग्रंथाला प्रा. एन. डी. पाटील यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा संपादित अंश.
१ मे १९६० रोजी जे ‘महाराष्ट्र’ राज्य भारताच्या नकाशावर कोरले गेले त्यामध्ये बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, संतपूर हा सुमारे २० लाख मराठी भाषिकांचा मुलूख समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. या मराठी भाषिकांना त्यांच्या मायबोलीच्या महाराष्ट्र राज्यात अंतर्भूत करण्याऐवजी त्यांना गेली ५४ वर्षे कर्नाटकात अक्षरश: डांबून ठेवण्यात आलेले आहे. १ मे रोजी महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्रदिन’ साजरा केला जातो; मात्र कर्नाटकात डांबल्या गेलेल्या मराठी माणसांना १ नोव्हेंबर - कर्नाटक राज्य स्थापनेचा दिवस - हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणूनच पाळावा लागतो!
संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी मराठी भाषिक जनतेला इतर कोणत्याही भाषिकांपेक्षा अधिक तीव्र संघर्ष करावा लागला हे वास्तव कोणीही नाकारू शकणार नाही. या ग्रंथाच्या लेखकाने ‘धरित्रीला गदगदा हलविणारे भैरवनृत्य’ या शब्दांत त्याचे वर्णन केलेले आहे. पौराणिक काळात तथाकथित देव-दानवांनी जे ‘समुद्रमंथन’ केले त्या मंथनापेक्षा काही वेगळा संघर्ष मराठी जनतेला करावा लागल्यामुळेच लेखकाने त्यासाठी ‘महामंथन’ हा शब्द वापरलेला दिसतो. ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी हा देश सोडल्यानंतर काँग्रेसच्या राजवटीत संसदेने २९ राज्ये निर्माण केली. चारच वर्षांत ती मोडून त्यांच्या जागी १४ राज्ये केली. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांत त्यांनी त्या जागी १५ राज्ये अस्तित्वात आणली. या १५ राज्यांपैकी १४ राज्ये त्यांनी मुख्यत्वेकरून भाषेच्या आधारावर निर्माण केलेली एकभाषिक राज्ये होती. एकच राज्य द्विभाषिक होते, ते म्हणजे मराठी आणि गुजराथी भाषिकांना एकत्र कोंबून निर्माण केलेले विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्य. इतर भाषिक लोकांना त्यांच्या त्यांच्या भाषेची एकभाषिक राज्ये मंजूर करताना त्यांनी तोच हक्क मराठी आणि गुजराथी भाषकांना का नाकारला याचे कोणतेही समर्थन ते करू शकत नव्हते.
मराठी भाषिक जनतेला त्यांच्या मायबोलीचे राज्य कोणत्याही परिस्थितीत द्यायचेच नाही या मुद्दय़ावर दिल्लीश्वर ठाम होते. त्यासाठीच त्यांनी हा विशाल द्विभाषिकाचा बनाव घडवून आणलेला होता. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यास सर्वसामान्य गुजराथी भाषिक जनतेचा विरोध नव्हता. त्या मागणीला विरोध करणारे गुजराथी भांडवलदार व त्यांची इमानेइतबारे पाठराखण करणारे काँग्रेस श्रेष्ठीच होते. सर्वसामान्य गुजराथी भाषिक जनतेलाही स्वतंत्र गुजरात राज्य हवेच होते. मात्र त्यांचे काँग्रेसमधील भांडवलदारी नेतृत्व मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये म्हणून गुजराथी जनतेचा भाषिक राज्याचा हक्क नाकारून तिला निष्कारणच वेठीला धरीत होते.
आपल्या मायबोलीचे राज्य मागणाऱ्या मराठी जनतेला मुंबईच्या, बेळगावच्या आणि निपाणीच्या रस्त्यारस्त्यावर आपल्या रक्ताचे शिंपण का करावे लागले? इतर भाषिकांना त्यांच्या मायबोलीची राज्ये मंजूर करणाऱ्या काँग्रेस श्रेष्ठींनी फक्त मराठी जनतेलाच हा हक्क का नाकारला? यासंदर्भात काही बाबी सूत्ररूपाने नमूद केल्या पाहिजेत.
१) दिल्लीश्वरांना- खास करून पंडित नेहरूंना आणि सरदार पटेलांना - मराठी माणसाबद्दल प्रचंड आकस होता. सरदार पटेल हयात होते तोपर्यंत त्यांनी त्यांची ही भूमिका हिरिरीने वठविली. त्यानंतर त्यांची ही भूमिका सदोबा पाटील व मोरारजी देसाई यांनी अतिशय खुनशीपणाने चालू ठेवली. पंडित नेहरूंनीही याबाबतीत सरदार पटेलांची उणीव भरून काढली. २) मुंबई कोणत्याही परिस्थितीत एकटय़ा महाराष्ट्राला मिळू द्यायची नाही हा त्यांचा दुर्योधनी दुराग्रह होता. ३) त्यासाठी मुंबई शहराचे स्वतंत्र शहर राज्य करण्याची त्यांची तयारी होती. ४) जुहू येथे मोरारजी देसाई व पं. नेहरू यांच्या गुप्त चर्चेत मुंबई शहरात भारताची राजधानी आणण्यापर्यंत त्यांच्या डावपेचाची मजल गेलेली होती. ५) मुंबई कायमची केंद्रशासित करता आलीच नाही तर काही कालावधीसाठी का होईना ती केंद्रशासित करण्याची त्यांची तयारी होती. ६) दार कमिशनने भाषेच्या पायावर कोणत्याही राज्याची पुनर्रचना करायला विरोध दर्शविलेला असतानाही पंडित नेहरू तेलुगू भाषिक जनतेसाठी आंध्र राज्याची निर्मिती करायला तयार होते. मात्र तेच नेहरू तोच हक्क मराठी जनतेला पूर्ण शक्तीनिशी नाकारीत होते. ७) मराठी जनतेचा भाषिक राज्याचा हक्क नाकारून जेव्हा त्यांना द्विभाषिक राज्यात कोंबण्यात आले त्यावेळी त्या द्विभाषिक राज्यात पूर्वी नसलेले कच्छ व सौराष्ट्र हे गुजराथी भाषिक प्रदेश समाविष्ट करण्याची दक्षता घेतात, मात्र त्याच वेळी कटाक्षाने विदर्भाचा घाट घालतात. तसेच बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, संतपूर हा मराठी टापू त्या द्विभाषिकात अंतर्भूत न करता तो भाग म्हैसूर राज्यात डांबून टाकतात आणि अशा रीतीने त्या द्विभाषिकांतदेखील मराठी माणसांची संख्या गुजराथी भाषिक जनतेपेक्षा वरचढ होऊ नये, अशी डोळ्यांत तेल घालून काळजी घेतात. ८) राज्य पुनर्रचना आयोगाने (फाजल अली कमिशन) केलेल्या शिफारशीवर आधारित विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त प्रवर समितीसमोर विचारार्थ असतानाच जून १९५६ मध्ये नेहरूंनी मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय घोषित केला. हा निर्णय त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळासमोरही विचारार्थ ठेवलेला नव्हता. जगाच्या पाठीवर कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये तेथील पंतप्रधान अशी हुकूमशाही करू शकत नव्हता.
एवढे हिणकस डावपेच आखून महाराष्ट्राची आणि मराठी भाषिक जनतेची कोंडी करणे हे काँग्रेस श्रेष्ठींना निश्चितच शोभादायी नव्हते.
लालजी पेंडसे यांनी अतिशय मेहनत घेऊन या ग्रंथात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या एकूण एक नेत्यांच्या अवसानघातकी वर्तनावर प्रकाश टाकलेला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे एकेकाळचे अध्यक्ष आणि अनेक वर्षे काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य असलेल्या श्री. मामासाहेब देवगिरीकरांना त्यांच्या संग्रहातील कागदपत्रे या ग्रंथाच्या लेखनासाठी मिळावीत अशी विनंती लालजींनी केलेली होती. लालजींच्या या विनंतीला देवगिरीकरांनी दिलेले उत्तर मासलेवाईक होते. ते म्हणाले, ‘तुमचे पुस्तक प्रसिद्ध होऊ द्या. ते पाहून जरूर तर आमच्या माहितीचा उपयोग करू.’
मामा देवगिरीकरांकडे जी पत्रे व वेळोवेळी काँग्रेस नेतृत्वाने केलेल्या ठरावांची माहिती उपलब्ध होती, ती कागदपत्रे लालजींना उपलब्ध करून देण्याची त्यांची बिलकूल इच्छा नव्हती. त्यांचे कारणही स्पष्ट होते. त्या कागदपत्रांतून उघड होणारा इतिहास हा येथून तेथून त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मराठी जनतेशी केलेल्या दगाबाजीचा, बोटचेपेपणाचा, अवसानघातकी वर्तनाचा आणि काँग्रेस श्रेष्ठींच्या समोर पावलोपावली व्यक्त केलेल्या लाचारीचा इतिहास आहे. काँग्रेस नेतृत्वाची ही घाणेरडी लक्तरे उघड होऊ द्यायला मामासाहेब कसे तयार होणार?
मात्र ‘महाराष्ट्राचे महामंथन’ या ग्रंथात लालजींना देवगिरीकरांकडील कागदपत्रांचा वापर करता आला नाही तरी त्यांनी इतर कागदपत्रांच्या आधारे या ग्रंथाचे लेखन करून मराठी वाचकांची फार मोठी सेवा केलेली आहे. त्यांनी या आंदोलनात कारावास भोगलेला असून, त्या काळात घडलेल्या अनेक घटनांचे ते साक्षीदार होते. या ग्रंथासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांचे संकलन करण्यासाठी त्यांनी खूपच मेहनत घेतलेली आहे आणि तरीही त्यांनी याबाबत एक निरीक्षण नोंदविलेले आहे. ते म्हणतात, ‘अनवधानाने किंवा अप्राप्यतेमुळे काही माहिती नजरेआड होणे शक्य आहे. नव्हे ती झालेली असेल याची मला पूर्ण जाणीव आहे.’
‘महाराष्ट्राचे महामंथन’मध्ये जी माहिती त्या काळात येऊ शकली नाही, ती माहिती आता प्रा. य. दि. फडके यांच्या अविश्रांत प्रयत्नांमुळे उपलब्ध झालेली आहे. त्यांनी लिहिलेल्या ‘विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र’ या ग्रंथाच्या सातव्या आणि आठव्या खंडात जी माहिती त्यांनी उपलब्ध केलेली आहे, त्यामधून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या महाराष्ट्रद्वेष्टय़ा भूमिकेवर आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या - देव, देवगिरीकर, हिरे, गाडगीळ, चव्हाण- धरसोडपणावर आणि स्वत:च्या खुच्र्या सांभाळण्यासाठी ते काँग्रेस श्रेष्ठींच्या पुढे लाचारीने कसे लोटांगणे घेत राहिले यावर झगझगीत प्रकाश पडतो.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे एकूण एक नेते कचखाऊ, स्वयकेंद्रित व गटबाजीने पोखरलेले होते. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा तडीस नेण्याची त्यांची कुवतच नव्हती. मात्र उसने अवसान आणून ते वारेमाप घोषणा करीत राहिले. ज्यांच्यावर या लढय़ाची संपूर्ण जबाबदारी सोपविण्याचा विचार केला जात होता, त्या शंकरराव देवांची अवस्था काय होती? ते काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य होते. मात्र त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याची जोरदार उबळ आली. नाशिक येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदासाठी ते उभे राहिले, मात्र पुरुषोत्तम दास टंडन यांनी त्यांचा दारुण पराभव केला. नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्या संघर्षांत शंकररावांचा पराभव झाल्यानंतर घोर निराशेच्या गर्तेत ते ढकलले गेले. पुढे त्यांनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचा राजीनामा दिला. एवढय़ावरच ते थांबले नाहीत. काँग्रेस पक्षाचे प्राथमिक सभासदत्वही त्यांनी सोडून दिले.
त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे अध्यक्षपद आपल्याच हातात ठेवले. त्यांनीच पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची एकभाषिक राज्याची मागणी सोडून देऊन विशाल द्विभाषिक राज्याचा पर्याय काँग्रेस श्रेष्ठींच्या समोर ठेवून संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला फार मोठा अडथळा निर्माण केला. त्यामुळे दोन गोष्टी महाराष्ट्राला मारक ठरल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राने एकभाषिक राज्याची मागणी सोडून दिली, असा प्रचार करण्याची संधी विरोधकांना दिली. दुसरी गोष्ट म्हणजे पूर्वीच्या मुंबई राज्यात नसलेल्या विदर्भाचा अंतर्भाव करण्याची मागणी करून महाराष्ट्रीय नेते विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्यात आपले पारडे जड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हा ठपका ठेवण्याची संधी विरोधकांना आयतीच मिळाली. विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्याचा प्रस्ताव काँग्रेस श्रेष्ठींकडून पुढे आला असता तर ती गोष्ट वेगळी होती. मात्र तो प्रस्ताव शंकररावांनी स्वत:च दिल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला त्यांनी जेवढी इजा केली तेवढी ती इतरांनी क्वचितच केली असेल.
विशेष म्हणजे काँग्रेस श्रेष्ठींच्या पुढे आपण कोणताच पर्याय सुचवायचा नाही, असे देव, देवगिरीकर, गाडगीळ (काकासाहेब), कुंटे, भाऊसाहेब हिरे आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी ठरविले होते. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ‘आमची मुंबईसह महाराष्ट्राच्या एकभाषिक राज्याची मागणी कायम आहे. अन्य पर्याय आम्ही विचारात घेऊ शकत नाही. तुमचाच निर्णय द्या.’ असे काँग्रेस श्रेष्ठींना सांगण्याचे एकमताने ठरले होते.
असे असताना शंकरराव देवांनी त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना एका शब्दानेही विश्वासात न घेता १९ ऑक्टोबर १९५५ रोजी नेहरू, आझाद, पंत व ढेबर या काँग्रेस श्रेष्ठींच्या समोर विशाल द्विभाषिकाचा पर्याय ठेवल्यामुळे महाराष्ट्र काँग्रेसचे सारेच उपस्थित नेते चक्रावून गेले.
भाऊसाहेब हिरे हे त्यावेळच्या महाराष्ट्र काँग्रेसमधील वजनदार नेते होते. तथापि संयुक्त महाराष्ट्राच्या संपूर्ण आंदोलन काळात त्यांचे एकूण वर्तन बोटचेपेपणाचे, धरसोडीचे व बिनकण्याचे होते. १९५० साली नाशिक येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. त्यांच्या छापील भाषणात भाषावार प्रांतरचनेविषयी, तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीविषयी त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही. कसे काढणार? व्यासपीठावर नेहरू व पटेल विराजमान झालेले होते!
काकासाहेब गाडगीळ यांचीही कथा वेगळी नव्हती. १९४८ साली मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे अधिवेशन बॅ. रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली भरले होते. त्याचा एक भाग म्हणून सांस्कृतिक प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन करण्यासाठी काकासाहेब गाडगीळांना निमंत्रित करण्यात आले होते. काकासाहेब त्यावेळी केंद्रीय मंत्री होते. ते परिषदेला उपस्थित राहिले नाहीत, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून ते म्हणाले, ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही विद्यमान सरकारच्या विरोधात आहे हे जितके खोटे आहे, तितकेच मी मंत्री या नात्याने त्यासाठी प्रचार करणे अयोग्य आहे. संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे अधिक ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद, अधिक भांडणे निर्माण करावयाची नाहीत ना?’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. (‘विविध वृत्त’, १७ ऑक्टोबर १९४८)
ही मंडळी सोयीस्कर मुखवटे घालून का मिरवीत होती हेच समजत नाही. ते नेमकी कोणाची फसवणूक करीत होते. स्वत:ची? की संयुक्त महाराष्ट्रवादी जनतेची? की दोघांची?
या सर्व रणधुमाळीत यशवंतराव चव्हाणांची भूमिका नेमकी काय होती? महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीतील नेत्यांपासून त्यांनी स्वत:ची फारकत करून घेतलेली होती. देशी वसाहतवादाविरुद्ध लढण्याची त्यांची एकेकाळची घोषणा त्यांनी सोडून दिलेली होती. ज्यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नेते केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध पर्यायांवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करीत होते, त्या प्रत्येक वेळी चव्हाणांची भूमिका त्यांच्यापासून वेगळी होती. हे नेते संयुक्त महाराष्ट्रासाठी कसलाही त्याग करायला तयार नव्हते. मराठी जनता ज्यावेळी रस्त्यावर उतरली त्यावेळी ते रस्त्यावरही उतरले नाहीत. त्यावेळी ते दिवाभीताप्रमाणे आपापल्या बंगल्यात तोंड दडवून बसले. लांब कशाला, आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचीदेखील त्यांची तयारी नव्हती. ते काय बोलत होते ते त्यांचे त्यांनाच समजत नव्हते. ते मराठी जनतेच्या चेष्टेचा आणि टिंगलटवाळीचा विषय बनले!
दुसऱ्या बाजूला यशवंतराव चव्हाणही मराठी माणसांची बाजू घेऊन रस्त्यावर उतरले नाहीत. त्यांनीही आपल्या प्राणाचे काळजीपूर्वक रक्षण केले. तेही मराठी माणसे पटापट मरत असताना! ‘लाख मरोत, पण लाखांचा पोशिंदा न मरो’ या उक्तीवर त्या काळात तरी त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. मात्र त्यांनी एक गोष्ट कटाक्षाने केली. संयुक्त महाराष्ट्राशी अगर मराठी जनतेशी आपली बांधीलकी कधीच ठेवली नाही. त्यांनी आपली बांधीलकी पंडित नेहरूंशी, पर्यायाने आपल्या राजकीय भवितव्याशी घट्ट केली. वर नमूद केलेले महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नेते जसे भांबावलेले होते, तशी स्थिती यशवंतराव चव्हाणांची नव्हती. ते भांबावलेले नव्हते. आपण संयुक्त महाराष्ट्राचा ‘नाद’ करायचा नाही हे त्यांनी ठामपणे ठरविले होते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी काही किंमत मोजण्याऐवजी पंडित नेहरूंचा वरदहस्त मिळविण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची त्यांनी तयारी केलेली होती.
यशवंतराव चव्हाणांच्या भूमिकेवर त्यांनीच चांगला प्रकाशझोत टाकलेला आहे. १६ ऑक्टोबर १९५६ रोजी आमदार नौशेर भरुचा यांनी मुंबई सरकारविरुद्ध एक अविश्वासाचा ठराव आणलेला होता. त्या ठरावाला विरोध करताना यशवंतरावांनी जे भाषण केलेले होते ते मुळातून वाचण्याची गरज आहे. त्या भाषणात त्यांनी श्री. एस. एम. जोशी यांनाही काही उपदेशाचे डोस पाजले आहेत. ते म्हणतात,
‘एकभाषिक राज्यासंबंधी जनतेची मागणी होती याचा ते वारंवार उल्लेख करीत होते. मी आपणास सांगू इच्छितो की, एकभाषिक राज्याचा मीदेखील पुरस्कार केलेला होता; परंतु हा पुरस्कार कोणत्या टोकापर्यंत करावयाचा याला काही मर्यादा आहेत. लोकशाही पद्धतीमध्ये एकदा लोकसभेने एखाद्या प्रश्नासंबंधी निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याच प्रश्नाबाबत ‘शेंडी तुटो अगर पारंबी तुटो’ आमचे म्हणणे मान्य झाले पाहिजे असा आग्रह धरणे योग्य ठरणार नाही. विरोधी पक्षाच्या मंडळींचा तसा आग्रह दिसत असून, मागणीच्या मागचा शहाणपणाचा मक्ता ते आपल्याकडे घेऊ इच्छितात. एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून ते या प्रश्नाचा विचार करीत आहेत. एकभाषिक राज्ये निर्माण व्हावीत या दृष्टीने जी मागणी करावयाची होती, ती आपण केलेली आहे. देशामध्ये अशा अनेक तऱ्हेच्या मागण्या होणार आहेत आणि ही मागणी संपली म्हणजे सर्व प्रश्न संपले असे होत नाही. तर अनेक मूलभूत मागण्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा या मूलभूत मागण्या मान्य करून घेताना कोणते संकेत पाळावयाचे यासंबंधी लोकशाही राज्यात काही नियम आहेत की नाहीत? आम्ही मागणी करतो ती प्रत्यक्षात येईपर्यंत तिच्यासाठी शेवटपर्यंत आग्रह धरणारे काही लोक लोकशाहीत असतात आणि याबाबतीत केवळ पक्षीय भूमिका आम्ही घेतल्याचे सन्माननीय सभासद श्री. देशमुख यांनी आपल्या भाषणात सांगितल्याचे दिसून येते.
‘१७, १८, १९ जानेवारीला मुंबईत जी भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्या परिस्थितीत गोळीबाराशिवाय दुसरा मार्गच नव्हता. मुंबईचे समाजजीवन संपूर्णपणे उद्ध्वस्त होते की काय अशी शंका येण्याजोगी भीषण परिस्थिती मुंबईत होती. मुंबईच्या बाहेर राहून वर्णने वाचून सरकारवर टीका करणे योग्य होणार नाही. वाईटपणा येण्याच्या भीतीने सरकारला शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची आपली जबाबदारी टाळता येत नाही. गोळीबार करणे आवश्यक झाल्यामुळेच तो करावा लागला.. गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी व्हावी असे विचारी माणसाला वाटते; पण अशा चौकशीसाठी जे वातावरण पाहिजे ते सध्या नाही. गोळीबारामध्ये मृत झालेल्या माणसांना न्याय मिळावा या हेतूने न्यायालयीन चौकशी व्हावी, एवढीच भावना या ठरावात नसून, आपल्या पक्षांना राजकीय भांडवल तयार करण्याची बुद्धी ठराव आणण्यामागे अजिबात नाही असे नाही. विरोधी पक्षीयांना असे राजकीय भांडवल करावयाचे असेल तर याहून चांगली सुवर्णसंधी त्यांना मिळणार नाही..
या ठरावाला सन्माननीय सभासद श्री. एस. एम. जोशी यांनी पाठिंबा दिलेला पाहून मला जरा धक्का बसला. आमच्या डोळ्यांसमोर त्यांचे जे चित्र आहे, त्याच्याशी ते जरा विसंगत वाटते. त्यांनी समाजवादी विचार जनतेत रुजविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीने भाषिक असंतोषाचे नेतृत्व किती दिवस करावयाचे? मी विशेष करून त्यांना अशी विनंती करतो की, भाषावादाच्या प्रश्नात त्यांनी किती दिवस स्वत:ला गुंतवून घ्यावयाचे, याचा विचार करून त्यांच्या नेतृत्वाचा फायदा इतर मंडळींना मिळू देऊ नये.’
पंडित नेहरूंना महाराष्ट्र राज्याचीच नव्हे तर ‘महाराष्ट्र’ शब्दाचीदेखील प्रचंड अॅलर्जी होती. बॅ. नाथ पै यांनी पंतप्रधान नेहरूंना पत्र पाठवून नव्या राज्याचे नाव ‘मुंबई’ऐवजी ‘महाराष्ट्र’ ठेवावे अशी विनंती केली होती. ३१ जानेवारी १९६० रोजी पंडित नेहरूंनी बॅ. नाथ पै यांना लिहिले, ‘मराठी भाषिक लोकांच्या नव्या राज्याला ‘मुंबई राज्य’ न म्हणता ‘महाराष्ट्र राज्य’ म्हणावे असे तुम्ही आपल्या पत्रात लिहिले आहे. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने पाहता नव्या राज्याला महाराष्ट्र म्हणावे असे सुचविणाऱ्यांची मला व्यक्तिश: कीव येते. मुंबई हे नाव जगभरातील लोकांना माहीत आहे. या नावाचा फायदा घेणे महाराष्ट्रीयांना आवडेल असे मला वाटत असले तरी अखेर या प्रकरणी राज्यातील जनतेने अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यांची इच्छा असेल तर नंतरही त्यांना मुंबई राज्य हे नाव बदलून महाराष्ट्र राज्य असे नाव ठेवता येईल.’
संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश आणल्यानंतर पन्नास वर्षे उलटली तरी तो अद्यापि रिताच आहे. ‘मुंबई, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’, ही घोषणा करून ‘घाल तुझी गोळी’ असे म्हणून पोलिसांसह बंदुकीपुढे उघडय़ा छातीने उभ्या राहणाऱ्या हुतात्मा मारुती बेन्नाळकराचे बेळगाव गेली ५४ वर्षे कर्नाटक राज्यात डांबून टाकण्यात आले आहे. पोलिसांच्या बेछूट गोळीबारात हुतात्मा झालेल्या कमळाबाई मोहित्यांची निपाणी आजही कर्नाटकात खितपत पडलेली आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी, संतपूरच्या वीस लाख मराठी भाषिक जनतेला महाराष्ट्रातील दहा कोटी जनता कोणता दिलासा देणार आहे? महाराष्ट्रातील मराठी माणूस सीमाभागातल्या लक्षावधी मराठी माणसांना महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी आकाशपाताळ एक करू शकेल असे आंदोलन उभारील, अशी उभारीच या सीमाबांधवांना आज वाटत नाही. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने गेल्या ५४ वर्षांत अनेक ठराव पास केले; परंतु त्या ठरावांचा सीमावासीयांना काय उपयोग? खरे तर हा प्रश्न केंद्र शासनानेच निर्माण केलेला आहे.
केंद्र शासन या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी काहीही करू इच्छित नाही, ही गोष्ट स्पष्ट झाल्यावर महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य यांना प्रतिवादी करून एक दावा दाखल केला आहे. मात्र तेथेही केंद्र शासन महाराष्ट्र राज्याच्या मागणीच्या संदर्भात वेळकाढूपणाचे धोरण आखून जाणीवपूर्वक खटल्याचे काम लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सीमाप्रश्न सुटल्याखेरीज संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अवतारकार्य संपत नाही, अशी समितीतील सर्व घटक पक्षांची धारणा होती; परंतु सीमाप्रश्नाची सोडवणूक होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यामुळे समितीच्या एकजुटीमध्ये शिथिलता आली. समितीच्या घटक पक्षातील अंतर्गत कुरघोडी वाढत चालल्या. आचार्य अत्रे यांनी वेळोवेळी प्रजासमाजवादी पक्षावर जहरी टीका चालू ठेवल्यामुळे या कटकटी वाढतच गेल्या. प्रजासमाजवादी पक्षातला एक गट कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर एकाच संघटनेत काम करायला तयार नव्हता. तथापि त्यांचे एक प्रमुख नेते साथी एस. एम. जोशी यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीबरोबर काहीसा संघर्ष करून आणि त्यांची नाराजी पत्करून संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे नेतृत्व केले. समितीतील घटक पक्षांना एकत्र ठेवण्यामध्ये त्यांच्या संयुक्त नेतृत्वाचा फार मोठा वाटा होता. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्याबरोबर प्रजासमाजवादी पक्षातील एका प्रभावी गटाने समितीतून बाहेर पडण्याचा आग्रह धरला.
१३ मे रोजी समितीतील घटक पक्षांनी प्रजासमाजवादी पक्षाने समितीतून बाहेर पडू नये अशी भूमिका मांडली. तथापि नानासाहेब गोरे यांनी ‘आमची भूमिका बहुतेकांना मान्य नाही आणि बहुतांची भूमिका आम्हाला मान्य नाही’, असे स्पष्टपणे सांगितले. एस. एम. जोशी यांनी ‘समिती न मोडता सीमाप्रश्नापुरती ती कायम राहावी’ असा ठराव मांडला. त्यावर काही अनुकूल-प्रतिकूल चर्चा झाली. दुसऱ्या दिवशी कॉ. डांगे, दत्ता देशमुख व दाजिबा देसाई यांनी ‘सीमाप्रश्नासकट महाराष्ट्राचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती टिकवावी’ अशा अर्थाचे ठराव दिले.
डांगे आणि नानासाहेब गोरे यांची ही जुगलबंदी लोकसभेमध्येही झाली. नानासाहेबांनी डांग्यांच्या आरोपाला उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती मोडण्यासाठी प्रजासमाजवादी पक्ष उतावीळ झाला होता, असे डांगे म्हणाले. होय, त्यांचे म्हणणे खरे आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन करण्यामागचा हेतू सफल झाला होता. त्यानंतरही तिचे कार्य चालू ठेवण्याची आम्हाला गरज वाटत नव्हती. संयुक्त आघाडी असणे डांग्यांच्या नेहमीच सोयीचे असते.’ (लोकसभा डिबेट्स, २ एप्रिल १९६०)
पन्नास वर्षांनंतर आज या साऱ्या घटनांचा आढावा घेतला तर संयुक्त महाराष्ट्र समितीसारखे मराठी जनतेने परजलेले हत्यार १९६० सालानंतर म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यानंतर अस्तित्वात राहण्याची गरज अधोरेखित करावी लागेल. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करणे हे मराठी जनतेचे एक स्वप्न होते हे तर खरेच; परंतु ‘समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र’ हीदेखील संयुक्त महाराष्ट्र समितीची एक घोषणा होती. त्या घोषणेचे काय झाले? त्याचा लेखाजोखा आज मराठी जनतेला मांडता येत नाही. महाराष्ट्र समाजवादी होण्याचे तर दूरच; परंतु महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत ‘महाराष्ट्रात किमान कल्याणकारी राज्य तरी आहे का?’ असा प्रश्न विचारण्याची गरज पावलोपावली जाणवते. ज्या मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी सार्वत्रिक संप करून आणि बलिदान करून महाराष्ट्र राज्य निर्माण केले, त्या गिरणी कामगारांचा मानबिंदू असलेले गिरणगाव अक्षरश: उद्ध्वस्त झालेले आहे. ज्या ठिकाणी या गिरण्यांच्या उंच उंच चिमण्या होत्या, त्या ठिकाणी आता गगनचुंबी टॉवर्स आणि मॉल्स प्रस्थापित झालेले आहेत. मुंबईतील कामगारवर्ग देशोधडीला लागलेला आहे. महानगरपालिकेच्या शाळा जाणीवपूर्वक बंद पाडल्या जातात. त्यांच्या जागांवर बिल्डर लॉबीची दुष्ट नजर रोखलेली आहे. महापालिकेची रुग्णालये आज निकृष्ट अवस्थेत कशीबशी तग धरून आहेत.
ग्रामीण भागात शेतकरीवर्ग रसातळाला जात आहे. गेल्या फक्त १२ वर्षांत एकटय़ा महाराष्ट्रात ४१ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून त्यांच्या अवमानित जीवनाचा शेवट केलेला आहे. महात्मा फुल्यांनी दीडशे वर्षांपूर्वी त्यांच्या ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ या ग्रंथात त्यावेळच्या शेतकऱ्यांच्या हलाखीचे, उपासमारीचे, दारिद्रय़ाचे व कर्जबाजारीपणाचे जे प्रत्ययकारी दिग्दर्शन केले आहे ते वर्णन लोकसंख्येत सुमारे ८० टक्के असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आजही तंतोतंत लागू पडत आहे. त्यांच्या दुरवस्थेत ६३ वर्षांच्या स्वराज्यात आणि ५० वर्षांच्या महाराष्ट्र राज्यात काय फरक पडला? फरक एवढाच की, त्या काळात तो आजच्या एवढा कर्जबाजारीही नव्हता आणि आजच्या एवढय़ा संख्येने तो आत्महत्याही करीत नव्हता. ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ‘महाराष्ट्र ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी बनल्याचा’ आरोप केलेला आहे. ही शेतकरी जीवनातील एक विपरीत अवस्था आहे. तो वर्ग आज अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राची जी स्वप्ने मराठी जनता पाहत होती, त्या स्वप्नांचा चक्काचूर झालेला आहे. बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीचा समावेश आजही महाराष्ट्रात होऊ शकलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला विदर्भातील जनतेचे स्वतंत्र विदर्भाचे राज्य करण्यासाठी एक हितसंबंधी गट अधूनमधून डोके वर काढीत आहे. विदर्भातील जनतेची महाराष्ट्र राज्यात उपेक्षा केली जाते, असे सांगून तेथील जनतेला भडकवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे. तसे झाल्यास १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानाशी ती प्रतारणा ठरेल.