||दिवाळी २०१०||

लवासा.

कुठे आहे हे लवासा?

पुणे जिल्ह्यात, मुळशी तालुक्यातल्या मोसे नामक नदीवर बांधलेलं वरसगाव धरण. धरणाच्या भिंतीमुळे तयार झालेला, चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेला असा जलाशय. ह्या डोंगरांमधून अठरा गावं वसलेली - दासवे, भोईनी, मुगाव, कोळोशी, उगावली, धामण ओहोळ, गडले, साखरी, वदवली, पडलघर, आळमळ, पाथरशेत, बेंबटमाळ, मोसे बुद्रुक, साईव, वरसगाव आणि भोडे. ह्या परिसरातील एकूण बारा हजार ऐंशी एकर जमीन 'लवासा कॉर्पोरेशन' ह्या कंपनीने विकत घेतलेली आहे आणि दासवे इथे प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०१०च्या शेवटापर्यंत पूर्णपणे तयार व्हायचा आहे. त्यानंतर एक डोंगर पार करुन येणार्‍या भोईनी गावात बांधकामं होतील, आणि त्यानंतर मुगावमध्ये. धामण ओहोळ ह्या टोकाला असलेल्या गावात शेवटचं बांधकाम होईल. हे तीन टप्पे २०२० सालापर्यंत पूर्ण होतील.

सुरुवातीपासूनच लवासा प्रकरण बर्‍यापैकी प्रकाशझोतात आहे. वर्तमानपत्रं, टीव्ही चॅनेल्स, इंटरनेट अशा वेगवेगळ्या माध्यमांमधून त्याविषयी तुकड्या-तुकड्याने माहिती मिळते. लवासावाले अर्थातच प्रकल्पाची भलावण करतात; तर आक्षेप घेणार्‍यांसाठी पर्‍यावरणाचा होणारा आणि झालेला र्हास, विस्थापितांचं पुनर्वसन, त्यांना मिळालेली व काहीजणांच्या बाबतीत अजिबातच न मिळालेली नुकसानभरपाई, हे महत्वाच्या मुद्द्यांपैकी काही. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर लवासाबद्दल अधिक खोलात जाऊन जाणून घ्यावंसं वाटत होतं. त्याच सुमारास 'सकाळ' वृत्तपत्रात 'लवासा' ह्या निळू दामले लिखित पुस्तकाची जाहिरात पाहिली आणि हे पुस्तक एक अभ्यासपूर्ण विवेचन वाचायला मिळेल म्हणून घ्यायचं ठरवलं. तसं ते घेतलं आणि वाचूनही काढलं.

पुस्तकाची सुरुवात होते, ती लवासा ह्या शहराच्या कल्पनेचे जन्मदाते, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, अजित गुलबचंद ह्यांच्या करुन दिलेल्या ओळखीने. लवासाच्या अठरा गावांतून पसरलेल्या क्षेत्रफळाची ओळख करुन देत, त्याच्या पसार्‍याची जाणीव करुन देत हे पुस्तक पुढे सरकतं. लवासाच्या जडणघडणीत ज्या अनेक कार्यकुशल लोकांचा हातभार लागलेला आहे, अशा लहान-थोरांशी साधलेला संवाद आणि त्या संवादांमधून हाताशी लागलेली माहिती असं बहुतांशी पुस्तकाचं स्वरुप आहे. त्याचबरोबर ह्या प्रकल्पाची पाहणी करताना (लेखकाच्या मते) पत्रकाराच्या तटस्थ भूमिकेतून घेतलेला वेध आणि काही ठिकाणी केलेलं भाष्य आणि काही ठिकाणी मांडलेली मतं, हेही पुस्तकात वाचायला मिळतं. लवासा उभारताना तिथे वसलेल्या स्थानिकांपासून ते त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांमधून उद्भवलेल्या अडचणी, पर्यावरणविषयक व इतर - जसं की जमीनविषयक कायदे, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांच्या नियमावली व त्यांची पूर्तता करताना उद्भवलेल्या अडचणी, समस्या आणि त्यावर लवासावाल्यांनी आपापलं कार्यकौशल्य वापरुन केलेली मात - ह्याचं समरसून केलेलं वर्णन ह्या पुस्तकात आहे.

जमिनींचे गैरव्यवहार कसे चालतात, का होतात इत्यादी बाबींवर पुस्तकात काही पानं खर्ची पडलेली आहेत. तलाठी, मधले दलाल ह्यांचे व्यवहार, सातबाराच्या भानगडी आणि ह्या सर्वांचा लवासावाल्यांना झालेला त्रास. त्यातून लावसा उभारण्याच्या ध्येयाने(!) प्रेरित होऊन काढेलेले मार्ग, उपाय वगैरे. नोकरशाहीचा झालेला त्रास वाचताना बरेच लागेबांधे असलेल्या कंपनीला इतका त्रास होतो, तर सामान्य माणसाची काय गत; हा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही.

मेधा पाटकर व त्यांच्या संघटनेच्या कार्यपद्धतीविषयी पुस्तकात विरोधी सूर मांडलेला आहे. त्याचप्रमाणे पवार कुटुंबियांचा लवासाशी काहीही संबंध नाही, त्यांच्यावर केवळ राळ उडवलेली आहे आणि पवारांनी इंग्लंडमधल्या लेक डिस्ट्रिक्टवरुन तलावाकाठी हिल सिटी बांधण्याची केवळ कल्पना सुचवली होती, ह्याचाही उल्लेख करायला दामले विसरलेले नाहीत. लवासा स्थानिकांसाठी रोजगार निर्माण करत असूनही स्थानिक लवासावाल्यांना लहान-सहान बाबींवरुन त्रास देताना आपण पाहिल्याचं दामले नोंदवतात. पर्यावरणवालेही पर्यावरणाचा र्हास झाल्याची उगाचच आरडाओरड करत आहेत, कारण लवासा पर्यावरणाची काळजी घेते आहे, हे उदाहरणं देऊन दामल्यांमधला पत्रकार पटवू पाहतो. त्यासाठी लवासाने नांदते वृक्ष न तोडता एका जागेवरुन दुसर्‍या जागी स्थलांतरित केले आहेत, हे ते आवर्जून सांगतात. एकूणातच मीडिया सांगोवांगीच्या गोष्टी सांगत, काहीही अभ्यास न करता लवासाविरोधी बातम्या पसरवण्यातच कशी धन्यता मानत होती/आहे, हे दामल्यांचं प्रतिपादन. पण प्रश्न हा आहे, की एखादा नांदता वृक्ष जरी दुसरीकडे जगला तरी त्याच्या आडोशाने जगणारी पक्षीसृष्टी, त्याच्या सावलीत वाढणारी इतर झाडं झुडपं, अनेक वर्षांनी वाढू लागलेल्या वेली, त्यावर येणारे कीटक आदी सगळी इकोसृष्टीच हादरून जाते. एकेका वृक्षाबरोबर हे सारं गोकुळ उभं राहतं, म्हणून तर तो नांदता वृक्ष. नुसता वृक्ष स्थलांतरित केला म्हणजे झाले, इतके पर्यावरण सोपे आहे की काय, हा प्रश्न मनात उभा राहतो; निदान रहावा. ह्याबाबतीत दामल्यांनी काहीच भाष्य का केलेले नाही, कोणास ठाऊक!

पुस्तकाच्या शेवटच्या पानांमध्ये ते म्हणतात; लवासा बनत आहे तिथे २००१ साली ३११७ माणसं रहात होती. परगावी जाऊन नोकर्‍या करुन पोटं भरत होती, कारण गावातील उत्पन्नावर त्यांची आबाळ होत होती. लवासामुळे त्यांची रोजगारीची सोय झाली. काही माणसं श्रीमंत झाली! म्हणजे नक्की किती? अभ्यासात तो मुद्दा येत नसावा.

वरील ३११७ माणसांपैकी ३१७ आदिवासी आणि ९५% पेक्षा अधिक अ-आदिवासी व अ-दलित आणि वाईट परिस्थितीत जगणारी ही त्यांनीच दिलेली आकडेवारी. लवासा लोकांची काळजी घेत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी २०१०साली लावसाने दासवे इथे उभं केलेल्या २२ घरांच्या गावाचं आणि तिथे राहणार्‍या एका कुटुंबाचं उदाहरण ते देतात. उदाहरण वाचताना, वरवर आलबेल वाटलं तरी कळीचा मुद्दा हा की २२ घरांपैकी ६ घरं ही एकाच कुटुंबाची आहेत. उरली १६. ती कितीजणांना पुरेशी आहेत?

दासवेत उभ्या राहिलेल्या लवासाची अप्रत्य्क्षरीत्या भलावण करताना हा पत्रकार सांगतो की,

१. दासवेत ३५,००० लोक राहतील आणि दोनेक लाख ये जा करतील.
२. विकासामुळे दर एकरी उलाढाल काही कोटींची होईल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात काही अब्जांची वाढ होईल.
३. दासवे हा केवळ टप्पा. एकूण लवासा कितीतरीपट मोठं असेल आणि एकूण रोजगार निर्मिती दासवेपेक्षा खूप अधिक.

पण काही प्रश्नांची उत्तरं मात्र ह्या पुस्तकात नाहीत. जसं खूप सारे लोक लवासात येऊन आनंद लुटत असताना ३११७ स्थानिक तेव्हा कुठे असतील, किंवा आता कुठे आहेत? २२ घरांतून राहणारे सोडून देऊयात. बाकीचे? ३१७ आदिवासींचा वाली कोण? वृक्ष स्थलांतरित करताना बाकीच्या इकोसिस्टीमचं काय? सगळी शेतजमीन आज ना उद्या, अशा तर्हेच्या विकासासाठी वापरली जाणार असेल तर शेती कुठे होईल? होणारा हा फायदा नक्की कोणाचा असेल? कुठे जाईल? कोणाचा विकास साधला जाईल?

एकूण हे पुस्तक वाचल्यावर लवासाशी संबधित कोणावरच विश्वास ठेवावा असं वाटत नाही! ना लवासावाल्यांवर, ना पाटकरांवर, ना गावकर्‍यांवर आणि दामल्यांवरही. एक गोष्ट नक्कीच आहे की प्रत्येकाचे लागेबांधे असतात आणि त्यानुसार सगळी सत्यं वळवली जातात! आणि हे संबंधित सर्वांनाच कमीअधिक प्रमाणात लागू पडत असणारच. पुस्तक खूप एकांगी वाटते. सामान्य जनमानस आपल्या बाजूने असावे हाच शेवटी ह्यातील प्रत्येक घटकाचा अट्टाहास. त्याप्रमाणे वळणार्‍या, वळण दिलेल्या बातम्या आणि सांगितली जाणारी सत्यं. शेवटी काय? कोणीही कोणाचेही नाही. मामला खतम.

माझ्यामते तरी, दामल्यांकडून निराशा. कदाचित ते म्हणतात ते बरोबरही असेल; तरीही दामल्यांना अप्रत्यक्ष पी.आर.च्या कामाला जुंपले आहे की काय, असे वाटते पुस्तक वाचताना खरे तर. प्रकल्पाची दामल्यांनी मांडलेलीही बाजूही असेलच. तेव्हा ती मांडण्यातही चूक नाही, असेही वाटते. एकूण काय, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकाचा तुकड्या-तुकड्याने परस्परविरोधी माहिती मिळाल्याने भेजा फ्राय! पुस्तक संग्राह्य आहे. एक संदर्भ म्हणून माहिती, डिटेल्स ह्यासाठी नक्कीच बरे आहे.

पुस्तकात एके ठिकाणी दामले लवासाची उभारणी आणि आजच्या नोकरशाही आणि राजकीय पक्षांबद्दल भाष्य करताना म्हणतात की, "आगरकर किंवा टिळक आजच्या जमान्यात असते तर त्यांना मुंबई - दिल्ली इथले पुढारी आणि नोकरशहा यांना लाच दिल्याशिवाय शाळा काढता, चालवता आली नसती. हे वास्तव आहे."

एका पत्रकाराने लवासाची भलावण करण्यासाठी इतके निराशाजनक उद्गार काढावेत, ह्यापेक्षा अधिक शोकांतिका ती काय असेल?